मुस्ताङस्थित कोरोला नाकाबाट बरामद गरिएको १ लाख २० हजार पिस इलेक्ट्रोनिक चुरोट (भेप) प्रकरणलाई गुपचुप पार्ने प्रयास भइरहेको आशंका सार्वजनिक भएपछि घटनाले नयाँ मोड लिएको छ। प्रारम्भिक रूपमा ठूलो सफलता भन्दै प्रचार गरिएको उक्त बरामदी प्रकरणमा वास्तविक अनुसन्धान भने अगाडि बढ्न नसकेको स्रोतहरूको दाबी छ।
बिज्ञापन
जेठ १ गते राति मुस्ताङ भन्सार कार्यालय, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको संयुक्त टोलीले ना ६ ख ४८४३ र ना ५ ख ७९२१ नम्बरका कन्टेनर नियन्त्रणमा लिएर ५९१ कार्टुन भेप बरामद गरेको थियो। उक्त कार्टुनभित्र करिब १ लाख २० हजार पिस भेप रहेको जनाइएको छ। प्रारम्भिक बजार मूल्यअनुसार बरामद भेपको मूल्य करोडौँमा पर्ने बताइएको थियो। तर अहिले अनुसन्धानसँग जोडिएका स्रोतहरूले अर्को गम्भीर दाबी गरेका छन्—बरामद गरिएको खेप सम्पूर्ण नभई त्यस दिन करिब २४०० कार्टुन भेप लोड भएको सूचना सुरक्षा निकायसँग रहेको छ।
बिज्ञापन
यदि उक्त दाबी सत्य हो भने ठूलो परिमाणमा भेप या त नेपाल भित्रिइसकेको छ वा कतै लुकाइएको अवस्था हुनसक्ने आशंका गरिएको छ। तर त्यसबारे कुनै औपचारिक अनुसन्धान अघि बढेको देखिएको छैन। “बरामद भएकोभन्दा धेरै ठूलो खेप आएको सूचना थियो, तर अहिले अनुसन्धान त्यतैतिर मोडिएको देखिँदैन,” अनुसन्धानमा जानकार एक स्रोतले भन्यो।
स्रोतहरूका अनुसार घटनासँग जोडिएका केही व्यक्ति चीनतर्फ पलायन भइसकेका छन्। त्यस्तै, घटनालाई ‘मिलाउन’ केही व्यक्तिहरू हेलिकप्टरमार्फत आवतजावत गरिरहेको सूचना सुरक्षा निकायसम्म पुगेको स्रोतले जनाएको छ। यद्यपि यसबारे आधिकारिक पुष्टि भएको छैन।
बिज्ञापन
घटनामा पक्राउ परेकाहरूलाई मुख्य योजनाकार नभई भरिया वा ढुवानी समन्वयकर्ताको रूपमा मात्रै हेरिएको छ। अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीहरूका अनुसार वास्तविक आर्थिक लगानीकर्ता र नेटवर्क सञ्चालन गर्ने व्यक्ति अझै बाहिरै छन्। स्रोतले भन्सार एजेन्ट संघका एक पूर्व अध्यक्षको समेत संलग्नता हुनसक्ने दाबी गरेको छ।
“प्रतिबन्धित वस्तुको यति ठूलो खेप सीमावर्ती नाकाबाट छिराउनु सामान्य कुरा होइन,” अनुसन्धानमा संलग्न एक कर्मचारीले भने, “माथिल्लो तहको संरक्षणबिना यस्तो सम्भव हुँदैन। अहिले पनि केसलाई कमजोर बनाएर मिलाउने प्रयास भइरहेको संकेत देखिएको छ।”
प्रहरी र भन्सार स्रोतका अनुसार पक्राउ गरिएको १ लाख २० हजार पिस भेपको बजार मूल्यका आधारमा मात्रै करिब ६० करोड रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व दायित्व देखिन सक्छ। यदि राजस्व अनुसन्धान विभागले यो प्रकरणमा संगठित रूपमा अनुसन्धान अघि बढायो भने संलग्न व्यक्तिहरूलाई ठूलो राजस्व असुलीसँगै ३ देखि ५ वर्षसम्म कैद सजाय हुनसक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको जानकारहरू बताउँछन्। तर अहिलेसम्म घटनालाई भन्सार ऐनअन्तर्गत सीमित दायरामा राख्ने संकेत देखिएको स्रोतको दाबी छ।
घटनापछि अब प्रश्न उठ्न थालेको छ—के यो प्रकरणलाई सामान्य बरामदीमा सीमित पारेर कमजोर बनाइनेछ ? वा राज्य संयन्त्रले यसको जरोसम्म पुगेर वास्तविक योजनाकार, संरक्षणकर्ता र आर्थिक नेटवर्क सार्वजनिक गर्नेछ ?
अनुसन्धानसँग जानकार स्रोतहरूका अनुसार अहिले उच्च तहका केही व्यक्तिहरू केस ‘म्यानेज’ गर्न सक्रिय भएका छन्। “यो केवल भेप बरामदको घटना होइन, सीमावर्ती तस्करीको ठूलो नेटवर्कको संकेत हो,” एक स्रोतले भन्यो, “तर अनुसन्धान सही दिशामा नगए यो विषय फेरि ढाकछोपमै हराउने खतरा छ।”
कोरोला नाका पछिल्लो समय उच्च कर लाग्ने वस्तु भित्र्याउने संवेदनशील मार्गका रूपमा देखिन थालेको छ। सीमित निगरानी, दुर्गम भूगोल र कमजोर पूर्वाधारको फाइदा उठाउँदै संगठित समूहहरूले सीमावर्ती नाकालाई ‘ट्रान्जिट रुट’ बनाएको आशंका सुरक्षा निकायको छ। अब यो प्रकरणमा राज्य संयन्त्र कति गम्भीर रूपमा अघि बढ्छ भन्ने कुराले सीमावर्ती तस्करी नियन्त्रणप्रतिको सरकारको वास्तविक इच्छाशक्ति पनि परीक्षण हुने देखिएको छ।
